वाळूचे अर्थकारण

जगाचा इतिहास चाळून बघितला तर, प्रत्येक संघर्षामागे कुठले ना कुठले संसाधन आहे. 'ब्लड डायमंड' चित्रपटात एक संवाद आहे, "Throughout the history of Africa.. whenever a substance of value is found... the locals die in great numbers and in misery.. This was true of Ivory, rubber, gold and oil. It is now true for diamonds..."

वरील वाक्य वाळूला देखील लागू आहे. तोच जागतिक कित्ता पण स्थानिक पातळीवर! वाळूचे साठे आहेत ग्रामीण भागात, नदीच्या काठी. पण त्याची गरज आहे नागरी भागात. मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित सामन्यांच्या लक्षात यायच्या आधी व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारण यांची भट्टी जमली. आणि सुरु झाला वाळूचा रक्तरंजित खेळ!

वर्तमानपत्रातून वाळूबद्दल भरभरून लिहिले गेले आहे. पण ह्या लेखाचा उद्देश थोडासा वेगळा आहे. वाळूचे अर्थकारण समजून घेण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे. ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंत आणि तेथून पुढे जागतिक आर्थिक विकासापर्यंत हे अर्थकारण गुंतले आहे. 'जागतिकीकरणा'च्या रेट्यात जागतिक घडामोडींचा परिणाम ग्रामीण भागापर्यंत होत आहे, तसेच ग्रामीण भागातील प्रश्न जागतिक पातळीवर उत्तर शोधत आहेत. वाळूचे अर्थकारण जरी स्थानिक पातळीवरचे असले तरी त्याचे परिणाम राष्ट्रीय आहेत. तसेच ह्या व्यवहाराचे परिणाम केवळ आर्थिक न राहता सामाजिक, राजकीय देखील झाले आहेत. त्यासंदर्भातच घेतलेला हा आढावा...

भारतात झपाट्याने नागरीकरण वाढत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार सध्या ३१% नागरीकरण झाले आहे. हाच आकडा येत्या काही वर्षात ५०% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गोवा, मिझोरम इ. राज्यात तर आताच हा आकडा ५०% च्या आसपास आहे. १९९१ साली भारताने आर्थिक विकासासाठी उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. ओघानेच नागरीकरणासही वेग आला. नागरीकरण वाढले की बांधकाम क्षेत्र भरभराटीस येते. apartments/ row -houses/ pent - houses, मॉल्स, multiplexes, रस्ते - उड्डाणपूल, मेट्रो याच्या मार्गाने बांधकामाची मागणी वाढते. परिणामी बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची मागणी देखील वाढत जाते. पोलाद, वाळू, लाकूड, विटा यासारखे धंदे तेजीत येतात. या सगळ्या साखळीत ग्रामीण भाग / वनवासी भाग नकळत अडकला जातो, आणि भरडलाही!

वाळूच्या बाबतीत हेच होत आहे. गेली काही वर्षे हा प्रश्न महाराष्ट्रात रण पेटवतो आहे. कायदे झाले, धोरणे ठरवण्यात आली, लुटा-लूट झाली, रक्त सांडले. पण वाळू पेटतच आहे. ह्याचे अर्थकारण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सगळा सावळ गोंधळच. जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकारी वाळू-पट्ट्याचे लिलाव करतो. ना कुठली मोजणी, ना संसाधन-निर्धारण, ना मूल्य-निर्धारण! निविदा मागवून सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या ठेकेदाराला पट्टा बहाल केला जातो. जिल्हा-तालुका पातळीवर होणाऱ्या या लिलावांमध्ये धांदली - भ्रष्टाचार किती होत असेल हे वेगळे सांगायला नको. पण तरीही हे अर्थकारण समजावून घेण्यास काहीतरी आधार हवा, म्हणून ढोबळ तत्त्वावर घेतलेला एक आढावा --

· वाळू पट्टा - मौजे वांगी, तालुका - मानवत, जिल्हा - परभणी.

· नदीक्षेत्र - गोदावरी

· ठेकेदारीचे वर्ष - २००७-०८

· कंत्राटाची रक्कम - २९ लाख (१२ महिन्यांकरिता)

· उपशाचा कालावधी - १० महिने (पावसाचे २ महिने उपसा करणे दुरापास्त होते)

· गावकऱ्यांच्या सांगण्यावरून दररोज किमान ३० ट्रक्स वाळूचा उपसा होत असे.

· एका ट्रक मध्ये साधारण २ ते ४ ब्रास वाळू असते.

· एका ट्रकची तत्कालीन किमत (परभणी भागात) - रु. २००० ते २५०० होती.

· ह्यानुसार एका महिन्यात - किमान ९०० ट्रक्स आणि विक्री रु. १८ लाख ते २२.५ लाख

· म्हणजेच एका वर्षातील विक्री - रु. १.८ कोटी ते २.२५ कोटी (१० महिन्यांप्रमाणे)

· एका महिन्यात सुमारे १८०० ते ३६०० ब्रास वाळू उपसा होतो म्हणजे वर्षाकाठी अंदाजे १८००० ते ३६००० ब्रास

· २०११-१२ च्या परभणी जिल्ह्या - वाळू लिलाव - सीआर मध्ये वांगी गावासाठी अंदाजे उपलब्ध वाळू २६५० ब्रास दाखवली असून त्याची सरकारी किमत (अपसेट प्राईस) रु २१.८४ लाख एवढी सांगितली आहे - ह्याचे कंत्राट रु. ३१ लाख ला देण्यात आले आहे.

· सध्या एक ब्रास नैसर्गिक वाळूची पुण्यातली किंमत रु. १०००० आहे

हे या अर्थकारणामागचे रहस्य. मजुरीचा, वाहतुकीचा खर्च वगळूनही निव्वळ नफा हा किमान १-१.२५ कोटीपर्यंत जातो. हे फक्त परभणी जिल्ह्यातील एका छोट्या गावाबाबत. हेच प्रमाण संपूर्ण महाराष्ट्राबाबत लागू करून बघता, सगळी गणिते गळून पडतात!

पण हे अर्थकारण फक्त येथेच थांबत नाही. वाळू विक्रीतील ह्या 'घबाड्या' (windfall gain) व्यतिरिक्त ग्रामीण-शहरी अर्थव्यवस्था, दळणवळण व्यवस्था, रस्ते, रोजगार ह्या सर्व क्षेत्रात याची झळ पोहचते.

वाळूउपश्याचे दुष्परिणाम:

वाळू उपशाच्या प्रक्रियेबाबत शासनाने घालून दिलेले सगळे नियम धाब्यावर बसवून वाळू उत्खनन सर्रास चालू आहे. एकेका क्षेत्रातून २०-२५ हजार ब्रास वाळू उत्‍खनन करतात आणि रानोमाळ वाळूचे डेपो (साठा) तयार करतात. बोटी, पोकलेन अशा अत्‍याधुनिक अवजारांनी युक्त या वाळूमाफियांनी नद्यांमध्‍येच विहिरी, तलाव, तळी निर्माण केली आहेत. सांप्रत ३० ते ५० फूट खोल खड्डयांमुळे सार्‍याच नद्यांची पात्रे खोल व धोकादायक बनली आहेत. अमर्याद उत्‍खनन झाल्‍याने नदीपात्रे खोल गेली आहेत व परिणामी भूजल पातळी खालावल्‍याने विहिरी, तलाव, तळी आटली आहेत. २०-२५ वर्षापूर्वी १५-२० फुटांवर आडाला, विहिरीला पाणी लागत असे. परंतु आज नद्यांमधील सततच्‍या वाळूउत्‍खननामुळे भूजलपातळी कमालीची खोल गेली आहेत. ५०-६० फूट खोल खोदूनही विहिरींना पाणी लागत नाही. जुन्‍या विहिरी, तळी, तलाव आटले आहेत. पावसाचे पाणी जिरत नसल्‍याने प्रत्‍येक पूर अतोनात नुकसान करुन जात आहे व मागे नद्या-नाले कोरडे पडत आहेत. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ या शासकीय घोषणेची शासनानेच खिल्‍ली उडविली आहे.

सध्‍याच्‍या नद्या म्‍हणजे गढूळ पाण्‍याचे नाले झाले आहेत. नद्यांची गटारे झाल्‍याने ते गढूळ पाणी रोगराई पसरवीत आहे. नदीपात्रात खोल विहिरी, तळी निर्माण केल्‍यामुळे नद्यांकडचे पाणवठेच नष्‍ट झाले आहेत. रानावनातून जनावरांना प्‍यायला पाणी मिळत नाही. गुरेढोरे व वन्‍यजीव पाण्‍याचा अंदाज न आल्‍याने किंवा पायाखालची वाळू सरकल्‍याने तोल जाऊन नद्यांमध्‍ये पडत आहेत व जमिनीची धूप होत असल्‍याने त्‍यांना बाहेरही येता येत नाही. परिणामी वन्‍यजीव, जनावरे मरत आहेत. मनुष्‍य व प्राणिमित्रांची जीवितहानी ही नित्‍याची बाब झाली आहे. नदीपात्रात प्रामुख्‍याने वाळूत नदीकाठी झुडपाच्‍या आश्रयाला असलेले पक्षी देखील नामशेष होण्‍याच्‍या मार्गावर आहेत. मोरांची संख्‍या कमी झाली आहे. वाळूउपसा करताना नदीपात्रात वापरल्‍या जाणार्‍या इंजिनामधून ऑईल, डिझेलसारखी रासायनिक द्रव्‍ये मोठया प्रमाणात सांडल्यामुळे अनेक जलचर नष्‍ट झाले आहेत. स्‍थलांतरित झालेल्‍या वाळू उत्‍खनन कामगारांनी सरपणासाठी नदीकाठची झाडे तोडली आहेत. मोठया प्रमाणात सुपीक जमिनीची धूप होत आहे व नदीपात्रेच बदलत आहेत. वातावरणात बदल, ग्‍लोबल वॉर्मिग, पर्यावरण संवर्धन या शब्‍दापासूनही अनभिज्ञ असलेली बिल्‍डर लॉबी, वाळूमाफिया, सरकारी यंत्रणा, वाळूउत्‍खनन करणारे कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी हे सर्व ह्यास जबाबदार आहेत. त्यांनी नदीकाठच्या पर्यावरणाचा रऱ्हास करून टाकला आहे.

वाळू वाहतूकीचे दुष्परिणाम:

वाळूची मुख्य मागणी नागरी भागात आहे. त्यामुळे ही वाळू नदीपात्राकडून शहरी भागाकडे नेणे अपरिहार्य होते. वाळूचे कंत्राट मिळाले की वाळूचे रुपांतर सोन्यात होते. वरील आकडेवारी वरून हे स्पष्ट होतेच. दोन ब्रास वाळूची वाहतूक करणे परवडणारे नाही. त्यामुळे किमान ४-५ ब्रास वाळूची वाहतूक करण्यात येते. पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेंतर्गत बांधलेल्या रस्त्यांवरून १० टन वजनाचे ट्रक जाऊ शकतात. मात्र ४ ब्रास वाळू म्हणजे जवळपास १६ टन वजनाची वाळू असलेल्या ट्रक्सची वाहतूक अशा रस्त्यांवरून होते. गोदावरी नदीच्या पात्रातून उपसा केलेल्या वाळूची दररोज वाहतूक करणाऱ्या प्रचंड क्षमतेच्या शेकडो टिप्पर्सनी कित्येक किलोमीटरपर्यंतचे रस्ते पूर्णतः उखडून टाकले आहेत. परिणामी, शेकडो गावांतील दळणवळणाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. रस्ते उखडल्याने कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. आज वाळू वाहतुकीमुळे परभणी-बीड-औरंगाबाद, सोलापूर-नगर-पुणे-मुंबई ह्या भागात रस्ते उखडले गेल्यामुळे शासनाचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

याउलट नदीच्या पात्रातील वाळूपट्ट्यांमधून चारचाकी टेम्पो, ट्रॅक्‍टर, सहाचाकी ट्रकपासून 16 चाकी टिप्पर्समार्फत वाळू मोठ्या प्रमाणावर वाहून नेण्यात येते. यामुळेच ह्या क्षेत्रातील उद्योग मात्र भरभराटीस आले आहेत. गेल्या काही वर्षात भारतीय ट्रक्स क्षेत्र १४% ने वाढत आहे. क्रिसिल च्या अवाहालानुसार सध्या भारतात ६.७ लाख ट्रक्स आहेत, हीच संख्या २०१४-१५ पर्यंत १२.७५ लाखापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या जोरदार संधीमुळे जपानी, चीनी कंपन्या भारतात विस्तार करीत आहेत.

रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे रस्तांवरून चालणाऱ्या वाहनांचे गणितेही बिघडत आहेत. इंधनाचा अधिक खर्च, त्यामुळे होणारे प्रदूषण, दुरुस्तीचा खर्च वाढला आहे. परिवहन मंडळाच्या परभणी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत अशी माहिती दिली -

· सरासरी १० ते १५ फेऱ्या दररोज केवळ खराब रस्त्यांमुळे रद्द होत आहेत.

· दरमहा वाढलेला तांत्रिक खर्च

o स्प्रिंग व पाटे तुटणे - १८ लाख

o टायर पंक्‍चर, फुटणे - ३ लाख ६२ हजार

o वाढीव इंधन - ७ लाख रुपये

o बसगाड्यांची दुरुस्ती - १० लाख रुपय

· याशिवाय वैयक्तिक वाहनांचा वाढलेला खर्च तर अगणनीय आहे.

वाळू वाहतुकीसाठी काही नियम आहेत. जसे- ट्रक वर कापड टाकून वाहतूक कारणे. ह्या नियमाचे सर्रास उल्लंघन होते. त्यामुळे वाळूच्या ट्रकमागे मोठी धूळ उडते. त्यामुळे मागून येणाऱ्या छोट्या गाड्या जसे दुचाकी वगैरे चालविण्यास मोठी अडचण होते. दुचाकींच्या वाढलेल्या अपघातामागे 'अल्प-दर्शनक्षमता' (low visibility) हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दर्शनक्षमता कमी होण्यामागे मोठ्या गाड्यांमुळे उडालेली धूळ असते, हे सरळ आहे. आर्थिक नुकसानिशिवाय मानवी नुकसानही होतेच आहे.

वाळू मागणीक्षेत्र:

वाळूची वाढत्या मागणीमागे 'औद्योगिकीकरण' आणि त्यामुळे वाढते 'नागरीकरण' आहे. उदयास आलेला मध्यमवर्ग नागरी भागात घरांची मागणी करू लागला आहे. सोबतच पायाभूत सोयी-सुविधांचीही मागणी आहेच. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र प्रचंड भरभराटीस आले. वाळू सारख्या कच्च्या मालाचीही मागणी वाढली. पण मागणी - पुरवठा ह्या अर्थकारणामध्ये कंत्राटदार, बांधकाम व्यावसायिक, वाहतूक माफिया आणि राजकीय नेते ह्यांनी भट्टी जमविली. स्वस्तात वाळूसारखी संसाधने मिळवायची, मागणी-पुरवठा नियंत्रित करून सोन्याचा भाव द्यायचा, घराच्या किमती अवाच्यासव्वा वाढवायच्या आणि ह्या सगळ्या व्यवहारात गडगंज फायदा मिळवायचा असे अगदी सामान्य गणित आहे. गौण खनिजाच्या लिलावात महसुलाचे नुकसान होतच आहे. पण याच महसुलातून सामन्यांसाठी तयार केलेल्या पायाभूत सुविधा पण 'उखडल्या' जात आहेत. सामान्य माणसाला तर दुहेरी फटका बसत आहे. या सुविधांचा उपभोक्ता म्हणून 'खाचखळगे' तर तो सहन करतोच, पण एका बाजूला नदीकाठच्या गावांचे अर्थशास्त्र कोसळत आहे तर दुसऱ्या बाजूला 'नव-मध्यमवर्ग' महिन्याचे हप्ते भरून आपले गणित कसेतरी जुळवत आहे.

वाळू बनणे ही हजारो वर्षांची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. ती मनुष्याला तयार करता येत नाही. परंतु आपण कृत्रिम वाळू, क्रश सॅण्‍ड (एम-सॅण्‍ड) वापरु शकतो. ही वाळू विशिष्‍ट प्रकारच्‍या दगडापासून तयार केली जाते. नदी तसेच समुद्रातील वाळूला हा अत्‍यंत चांगला पर्याय असून त्‍यामुळे नदी, तसेच समुद्रपात्रात होणारी झीज टाळता येऊ शकते. बिल्‍डर लॉबीच्या मते, क्रशर सॅण्‍डमुळे बांधकाम निकृष्‍ट दर्जाचे होते, परंतु हह्यात फारसे तथ्य नाही. कारण केरळ, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश इत्‍यादी प्रदेशात बांधकामासाठी अशा प्रकारच्‍या वाळूचा मोठया प्रमाणात वापर केला जातो. याउलट विविध योजनांतर्गत नदीच्‍या व समुद्राच्‍या वाळूने बांधलेल्‍या मुंबईतील ९० टक्‍के इमारती निकृष्‍ट दर्जाच्‍या आहेत, हे शासनाने ध्‍यानात घ्‍यावे. जुन्‍या इमारती पाडल्‍यानंतर निघणार्‍या रॅबिटवर प्रक्रिया करुन पुन्‍हा बांधकामात वापरण्‍याचे तंत्रज्ञान विविध देशात विकसित झाले आहे. त्‍याचाही या बिल्‍डर लॉबीने व शासनाने अभ्‍यास करावा. व हा वाळूउपसा थांबवावा. अशाप्रकारचे पर्याय बिल्‍डरांना सहज परवडू शकतात. परंतु गरीब शेतकर्‍याला त्‍यांचे सुपीक क्षेत्र पाण्‍यात जाणे हे कधीच परवडणारे नाही किंवा पर्यावरणाचेही त्‍यात हित नाही..!

(अर्थपूर्ण मासिकाच्या फेब्रुवारी २०१२ च्या अंकात हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. )