Original Article > http://www.loksatta.com/vishesh-news/where-id-ambedkarite-movement-1091571/?nopagi=1
पुढे जायचे, तर 'वेगळी ओळख' विसरावी
पुढे जायचे, तर 'वेगळी ओळख' विसरावी
दलित राजकारण व
चळवळीची दशा / दिशा यांबद्दल मधू कांबळे यांचे
विश्लेषण ( रविवार विशेष : १२ एप्रिल)
अगदी योग्य आणि मार्मिक आहे. पण बाबतीत माझे मत काहीसे वेगळे आहे. ते मांडावेसे वाटले,
म्हणून हे पत्र.
१) आंबेडकरी
विचार, चळवळ आणि राजकारण ह्यांचे
विश्लेषण आपण समान पातळीवर केले आहे. विचार हे शाश्वत असतात, चळवळ त्या विचारांना मूर्त रूप देते आणि
राजकारण कदाचित तत्कालीन प्रश्नांवर काढलेले उत्तर असू शकते. त्यामुळे ह्यांची
गल्लत केल्यास विचारांचे नुकसान तर होतेच, शिवाय चळवळीचे राजकीयीकरण होते आणि राजकारणही ताणले जाते.
२) एकंदरच भारतीय
विचारसरणीवर आणि चळवळींवर राजकारणाचा प्रचंड प्रभाव जाणवतो. प्रत्येक विश्लेषण
राजकारणापासून चालू होते व राजकारणावर संपते. त्यामुळे विश्लेषण केवळ वर्तमान
काळातच अडकून राहते. दलित विचार, चळवळ आणि
राजकारणा बाबतही नेमके हेच झालेले दिसून येते. माफ करा, पण आपल्या लेखातही
हा गोंधळ दिसून आला. त्यामुळेच कदाचित भूमिहीनांचे आंदोलन असो, पँथरचे आक्रमक आंदोलन असो, नामांतराचे वा आजचे इंदू मिलचे आंदोलन असो,
राजकारणाची तत्कालीक गरज भागवण्यासाठी
अस्मितेचे, मुद्यांचे रूपांतर 'वैचारिक लढय़ात' होते. त्यातून तत्कालिक गरज कदाचित भागत असेल, पण विचारांचे कायमचे नुकसान होते.
३) लेखात नेमके
हेच म्हटले आहे, की राजकारणापायी
विचारांचे / चळवळीचे नुकसान होत आहे. पण जेव्हा उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होतो,
तेव्हा पुन्हा हाच गोंधळ उफाळून येतो. उत्तरही
राजकारणाच्या मार्गातून चळवळ आणि त्या माध्यमातून वैचारिक विजय असे शोधले जाते.
४) लेखात 'वेगळी ओळख' यावर खूप भर दिला आहे. वेगळेपणा टिकवण्याची गरज कदाचित असेल
पण त्याचा अट्टाहास किती धरावा? भूमिहीनांच्या
समस्या, दलित-शोषितांचा विकास,
त्याबाबतच्या योजना, त्यात होणारा भ्रष्टाचार हे केवळ दलित चळवळीचे किंवा दलित
पक्षांचे प्रश्न का असावेत? त्यावर केवळ दलित
चळवळीनेच आवाज का उठवावा? किंवा त्यांनी
आवाज उठवला की नाही हा त्या चळवळींचा मापदंड का असावा? आंबेडकरांनी समतेचा आग्रह धरला होता, दलित चळवळ पण याच 'समतेचा' लढा लढत आहे.
समतेचा लढा लढताना वेगळ्या विचारांचा आग्रह धरेपर्यंत ठीक आहे, पण त्याचा दुराग्रह झाल्यास तो समतेला घातक ठरू
शकतो, असे काही का वाटत?
अशा 'वेगळेपणाच्या' भावनेतूनच कदाचित
तथाकथित उच्च-वर्णीयांनी विषमतेची बीजे रोवली असावीत.
५) आरक्षण किंवा एकंदरच 'सकारात्मक कृतींचा' आग्रह हा सर्वाचाच असावा. दलित/
शोषितांचा विकास ही सगळ्यांचीच जवाबदारी
आहे. केवळ दलित नेतृत्वाची नाही.
अर्थात, ही आदर्श
परिस्थिती आहे. आजही कळत-नकळतपणे जातीव्यवस्था व उच्च-नीचपणा (अनेकदा
खाजगीत) घरा-घरात व्यक्त होतो. माझेही घर, आई-वडील, नातेवाईक,
(जातीतील) मित्र आणि कदाचित मीही यात असेन. पण 'विशेष ओळख' (Exclusive Identity) असण्याचा आग्रह एकंदरच राष्ट्र-समाजाला
धोकादायक ठरू शकतो. भारताचा इतिहास हे उत्तम उदाहरण आहे. तथाकथित उच्च-वर्णीयांनी
रुजवलेली विषमता, समाजातील
हेवे-दावे यांमुळे आपले एक राष्ट्र म्हणून, एक समाज म्हणून अपरिमित नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मला असे
वाटते की, 'वेगळी ओळख' ठेवण्याचा हा अट्टाहास दलित विचार, चळवळ आणि राजकारणाला घातक ठरेल.
अभिषेक चौधरी,
नवी दिल्ली
(http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/letters-to-editor-1093142/)
